ਬੈਂਕ-ਟਾਈ-ਅੱਪ ਸਕੀਮ
Block main
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜਾ ਬੈਕਾਂ ਰਾਂਹੀ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। (ਪੇਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 67,649/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 88,756/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। (ਪੇਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 67,649/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 88,756/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ)
ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ:
ਕਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਂਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਆਰ ਬੀ਼ ਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾੲਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ:
ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਜਾਂ 10,000/- ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਂਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਆਰ ਬੀ਼ ਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾੲਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ:
ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਜਾਂ 10,000/- ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ:-
ਸਬਸਿਡੀ:
ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਪਰਾਪਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜਾ:
ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਂਹੀ ਦੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ:
ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ:
ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਪਰਾਪਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜਾ:
ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਂਹੀ ਦੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ:
ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ :
ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਜਾ ਫਾਰਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ, ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਗਾਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਵਲੋ ਕੇਸ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਜਾ ਫਾਰਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ, ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਗਾਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਵਲੋ ਕੇਸ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।